8th Pay Commission Big Change: 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि सीजीएचएस चला रही है जिसमें बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही है। इस स्कीम को एक नई बीमा आधारित स्कीम के बदले जाने की चर्चा चल रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सरकार सीजीएचएस की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नाम की नई बीमा योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग को अधिक आधुनिक और सरल बनाना है।
8वें वेतन आयोग से पहले अंतिम चरण में सुधार की तैयारी
बता दें इस समय 7वां वेतन आयोग का अंतिम समय चल रहा है और 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। ठीक इससे पहले सीजीएचएस में सरकार बड़े बदलाव कर रही है और आगे के सुधारों पर सरकार ध्यान केंद्रित करने में लगी है। हालांकि जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा चुकी है लेकिन अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस निर्धारित नहीं किए जा सके हैं, ना ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो सकी है।
कर्मचारियों को मिलेंगी सुविधाएं
बता दें कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। हालांकि इसमें देरी के बीच केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनभोगियों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीमा आधारित सुविधा, स्वास्थ्य सेवा में सुधार और उच्च गुणवत्ता वाले इलाज की मांग कर्मचारियों द्वारा जोर-शोर से उठाई जा रही है। बता दें नए बदलाव के बाद अब निजी और सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा यह स्कीम सीजीएचएस की तुलना में अधिक संस्थाओं को कवर करेगी। इससे इलाज की पहुंच आसान होने के साथ-साथ दूर तक जा सकेगी।
जब तक कोई भी नई स्कीम लागू नहीं की जाती है, तब तक कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें सीजीएचएस में बड़े बदलावों को शामिल किया जाए जिससे इलाज की सुविधा बेहतर हो सके।
8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावित तारीख
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना बन रही थी लेकिन आयोग के गठन में देरी देखने को मिल रही है। इसके बाद अब 2026 के अंत तक ही संभव दिखाई दे रहा है। सरकार अभी विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव आमंत्रित कर रही है और कर्मचारियों को इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है। हालांकि सरकार द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों से सुझाव मिलने के बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
